Friday, October 18, 2013
Monday, September 23, 2013
Saturday, September 14, 2013
एक मंच पर आया दो हिस्सों में बटॉ यू0पी0 का आंदोलन
इतिहास गवाह है कि जीत हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है उत्साह एवं साहस , हम मनरेगा कर्मियों के लिए यह खबर उत्साहित करने वाली है की दु:संयोगवस हमारा आन्दोलन जो दो हिस्सो मे बट गया था। वह फिर से एक हो गया है । यह खबर हमारे आन्दोलन में नई उर्जा का संचार करने वाली है। अब हमें विश्वास है कि मंजिल हमारे और करीब आ गयी है। इस नई उर्जा के साथ संगठन ने 30 सितम्बर से झूलेलाल पार्क लखनउ में धरने का आयोजन किया है। हमें इस आंदोलन को एक सार्थक आंदोलन बनाना होगा । इसके लिए हमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
Tuesday, September 10, 2013
केन्द्र सरकार ने माना कि उ0प्र0 में मनरेगा कर्मियो के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।
नई दिल्ली ' उत्तर प्रदेश में मनरेगा में धांधली के बीच योजन को संचालित करने वाले कर्मचारियो को पिछले डेढ साल से तनख्वाह नही मिली है । राज्य के देसरे विभागो के ठेका कर्मचारियों को जहॉ न्यूनतम वेतन व भत्ता लाभ देने का आदेश दिया गया है वही मनरेगा के इन कर्मचारियों को उनका निर्धारित वेतन भी नही मिल पा रहा है।राज्य सरकार के इस सौतेले व्यवहार से कर्मचारी खासे नाराज हैं। मनरेगा के प्रशासनिक बजट से वाहनों में डीजल, पेटोल और एसी का खर्च पूरा किया जा रहा है।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन ने उन्हें वेतन दिलाने के लिए आश्वस्त किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के अन्य विभागों मे नियुक्त ठेका कर्मचारियों को जहॅा सभी तरह के वेतन व भत्ता लाभ देने का फैसला किया है। वहीं मनरेगा कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है । उन्हे तो पिछले कई महीने से वेतन तक नही मिल रहा है। उनका नेत़त्व कर रहे प्रदेश काग्रेस के नेता संजय दिक्षित ने कहा कि मनरेगा बजट का 6 फीसदी हिस्सा प्रसाशनिक मद में जाता है। इसी खाते से इन कर्मचारियो के वेतन का भुगतान किया जाता है लेकिन राज्य सरकार की नाकामी से मनरेगा का खर्च घटकर 50 फीसदी रह गया है। बसपा सरकार के शासनकाल में राज्य में मनरेगा के तहत पॉच हजार करोड रूपये खर्च होता था। अब वह घटकर 2600 करोड रूपये रह गया है।
Thursday, September 5, 2013
NEW MNREGA G.O.
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Tuesday, July 23, 2013
Thursday, July 18, 2013
Thursday, July 11, 2013
11 माह से मानदेय न मिलने से मनरेगा कर्मी आन्दोलन के मूड में आजमगढ
आजमगढ़ : मनरेगा कार्मिक वेलफेयर एसोसिएशन के सभी संवर्गो के पदाधिकारी व कार्मिकों की बैठक बुधवार को स्थानीय कुंवर सिंह उद्यान में आयोजित की गई। बैठक में पिछले 11 माह से मनरेगा कार्मिकों को मानदेय न मिलने पर क्षोभ व्यक्त किया तथा 15 जुलाई तक बांह में काली पट्टी बांधकर कार्य करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि अत्यंत दुरुह व विषम परिस्थितियों में भी शासन की मंशा के अनुरूप लक्ष्य के सापेक्ष अधिकतम व्यय को सुनिश्चित करने का प्रयास मनरेगा कर्मियों द्वारा किया जाता है। इसके बावजूद मानदेय का न दिया जाना अत्यंत ही निंदनीय व अन्यायपूर्ण कार्य है। मानदेय न मिलने से मनरेगा कर्मिकों की दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि मनरेगा कर्मी सरकार से अपना विरोध जताते हुए 15 जुलाई तक बाहों पर काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। यदि उक्त तिथि तक मनरेगा कार्मिकों का 11 माह का बकाया मानदेय नहीं दिया गया तो 16 जुलाई को जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के उपरांत मनरेगा कार्मिक कलमबंद हड़ताल पर जा सकते हैं। बैठक की अध्यक्षता हेमंत कुमार अस्थाना व संचालन रामनरायन लाल ने किया।
Wednesday, July 10, 2013
Tuesday, July 9, 2013
Sunday, July 7, 2013
वर्कचार्ज व संविदा कर्मियो के लिए बनेगी नियमावली
वर्कचार्ज व संविदा कर्मियो के लिए बनेगी नियमावली
लखनउ । उत्तर प्रदेश में वर्कचार्ज व संविदा कर्मचारियो के वेतन भत्ते व अन्य सुविधाओ में एकरूपता लायी ज जायेगी । उनके लिए समान सेवा शर्त भी होगी । चाहे वह जिस विभाग में काम करें । इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जल्द संविदा कर्मचारियो के लिए कर्मचारी नियमावली बनाई जाएगी । इसके तहत उन्हें उनकी योग्यतानुसार तय वेतन मिलेगा ।
मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने सोमवार केा इस संम्बन्ध में वित्त विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर इस नियमावली के संबध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा । बाद में इसे कैबिनेट में पास कराया जायेगा । असल में रिजवी वेतन समिति ने वर्कचार्ज व संविदा कर्मियों के लिए एक समान वेतन भत्ते देने की संस्तुति की थी । अभी हालत यह है कि इस तरह के कर्मचारियो को संबन्धित विभागो में बने नियम के अनुसार काम करना पडता है । इन विभागो मे वेतन अलग अलग है ।
हिंदुस्तान 2 जुलाई 2013
लखनउ । उत्तर प्रदेश में वर्कचार्ज व संविदा कर्मचारियो के वेतन भत्ते व अन्य सुविधाओ में एकरूपता लायी ज जायेगी । उनके लिए समान सेवा शर्त भी होगी । चाहे वह जिस विभाग में काम करें । इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जल्द संविदा कर्मचारियो के लिए कर्मचारी नियमावली बनाई जाएगी । इसके तहत उन्हें उनकी योग्यतानुसार तय वेतन मिलेगा ।
मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने सोमवार केा इस संम्बन्ध में वित्त विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर इस नियमावली के संबध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा । बाद में इसे कैबिनेट में पास कराया जायेगा । असल में रिजवी वेतन समिति ने वर्कचार्ज व संविदा कर्मियों के लिए एक समान वेतन भत्ते देने की संस्तुति की थी । अभी हालत यह है कि इस तरह के कर्मचारियो को संबन्धित विभागो में बने नियम के अनुसार काम करना पडता है । इन विभागो मे वेतन अलग अलग है ।
हिंदुस्तान 2 जुलाई 2013
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