Thursday, December 8, 2016

U.P. GOVT. को G.R.S. के नियमितिकरण के सम्‍बन्‍घ में दिये गये HIGH कोर्ट के आदेश की अवमानना नोटिस

      रोजगार सेवको द्वारा नियमितिकरण के लिए किये जा रहे संघर्ष की दिशा मे एक और पहल करते हुए  हाई कोर्ट इलाहाबाद ने दिनांक 06 दिसम्‍बर 2016 को उ0प्र0 सरकार को न्‍यायालय की अवमानना के सम्‍बन्‍ध में नोटिस जारी करते हुए जवाब मॉगा। माननीय न्‍यायालय ने यह नोटिस जनपद महाराजगंज के  ग्रा0रो0से0 द्वारा दायर एक याचिका के मामले में दिनांक 31 मार्च 2016 के दिये गये अपने आदेश
का पालन न करने के कारण दिया है। जिसमे माननीय न्‍यायालय ने आदेशित किया था कि  शिक्षा मित्रो कि तरह ग्रा0रो0से0 को नियमित करने के लिए उच्‍चस्‍तरीय समिति का गठन किया जाय- 

        The only prayer made by the learned counsel for the petitioners is that on the representation of Gram Rojgar Sewaks dated 11th January, 2016 for their regularisation like Shiksha Mitra, the State Government vide office-memo dated 23rd February, 2016 has constituted a High Level Committee to consider their greivance. A copy of the office-memo dated 23rd February, 2016 is on the record as annexure-9 to the writ petition. It is stated that the petitioners have also made a representation dated 09th July, 2015 for their regularization.
             I have heard learned counsel for the petitioners and learned Standing Counsel.

           From a perusal of the office-memo of the State Government dated 23rd February, 2016 it is evident that for the redressal of grievance of the Gram Rojgar Sewaks a High Level Committee has been constituted which will consider their grievances.

06 दिसम्‍बर 2016 के आदेश को देखने के लिए यहॉ क्लिक करें।

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