राजनिति की बिसात के मोहरे बने संविदाकर्मी ।

       अभी पिछले दिनो उ0प्र0 की राजधानी लखनउ मे हुए संविदा कर्मियो के कार्यक्रम में भाजपा के शीर्स नेताओ में से एक , भारत सरकार के ग़ह मंत्री श्री राजनाथ सि‍ह जी ने भाग लि‍या और संवि‍दाकर्मीयों के मॉगो को जायज बताया । ऐसा पहली बार नही हुआ है जो श्री सिह ने किया इस तरह के वादे संवि‍दा कर्मीयों से चुनाओ से पहले सभी राजनि‍ति‍क पाटिर्यो द्वारा किये जाते हैं और राजनितिक लाभ लेने के बाद चुनाओ के बाद भुला दिया जाते है। आज देश के कई राज्‍यो मे भाजपा की सरकार है यदि‍ श्री राजनाथ अथवा भाजपा संवि‍दा कर्मि‍यो की इतनी ही हि‍तचि‍न्‍तक है तो पहले वहॉ कुछ क्‍यो नही करती है। यू0 पी0 में ही पिछले विधान सभा चुनाव से पहले सपा ने राजनैतिक मंच से मनरेगा कमिर्यो की मॉगो को पूरा करने का वादा किया था , सपा सरकार का कार्यकाल आधा से ज्‍यादा बीत चुका है लेकिन अभी तक मनरेगा संविदा कर्मि‍यो की मॉगो पर कोइ विचार नही किया गया। क्रमोवेश यही स्‍थिती म0प्र0, बिहार, झारखणड, राजस्‍थान इत्‍यादि राज्‍यो मे भी हई है।  राजनैति‍क पार्टीयॉ इस प्रकार की ओछी और गन्‍दी हरकतो से केवल अपना उल्‍लू सीधा करने के चककर में संवि‍दा कर्मि‍यो की भावनाओ के साथ खि‍लवाड कर रही है। अब तो माननीय उच्‍च न्‍यायालय इलाहाबाद ने भी मनरेगा कर्मि‍यों की मॉग को जायज बताते हुए उन्‍के वि‍नि‍यमि‍तीकरण पर शीघ्र वि‍चार करने का आदेश दि‍या है। अब तो न्‍यायालय के आदेश से  उम्‍मीद  नजर आती है, वर्ना ये राजनैति‍क पार्टि‍या तो केवल इनका इस्‍तेमाल राजनैति‍क मोहरो के रूप मे ही करती रही हैं ।

हडताल जारी है ......

       विश्‍व समुदाय में सबसे बडी रोजगारपरक योजना के रूप में प्रसंसनीय योजना के संचालन में 10 वर्ष तक पूरे मनोयोग ओर निष्‍ठा से सेवा देने के बाद भी मनरेगाकर्मियों को जिवनयापन का न्‍यूतम स्‍तर भी नही प्राप्‍त हो सका है। आज देश के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा प्रदेशों में मनरेगाकर्मियो द्वारा अपने वाजिब हक के लिए धरने और प्रदर्शन किये जा रहे है। योजनाकर्मी कुटील, धूर्त और केवल राजनैतिक लाभ के लिए ही कोई निर्णय नही अपितु घोसडा करने वाले कलुषित और घृणित मानसीकता वाले सत्‍तासीनों द्वारा योजना में कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी तो 50 से 161 लगभग साढे तीन गुना कर दी गयी है और पॉच गुना करने की तैयारी की जा रही है जो चुनाओं तक सम्‍भव है हो भी जाये। लेकिन योजना संचालन के लिए नियुक्ति कम्‍प्‍यूटर आपरेटर, लेखा सहायक, तकनीकी सहायक, अतिरिक्‍त कार्यक्रम अधिकारी , रोजगार सेवको से, किसी भी कर्मचारी को न्‍यूतम वेतमान देने के कोर्ट के आदेश को ठेंगे पर रख कर अतिअल्‍प मानदेय पर इनसे काम लिया जा रहा है। कुछ राज्‍यों में रोजगार सेवको  और तकनीकी सहायको को तो पूर्व में किये गये संघर्ष के परिणाम स्‍वरूप रोजगार सेवको को 10 प्रतिशत वार्षिक मानदेय व़द्धि और तकनीकी सहायकों को एक या दो बार वेतन व़द्धि मिल भी चुकी है। लेकिन योजना की रीढ कार्यालयकर्मी कम्‍प्‍यूटर आपरेटर, लेखा सहायक , अतिरिक्‍त कार्यक्रम अधिकारी के मानदेय मे आज तक कोई भी वृद्धि नही की गयी ।

      सरकारो की उपेक्षा से मजबूर कार्यालयकर्मियो द्वारा इस बार धरने में समर्थन करने से मनरेगा की प्रगति रूक सी गयी है। वित्‍तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, इस समय कार्यालयों में कार्य का दबाव बहुत ज्‍यादा होता है। और इनके द्वारा कम्‍प्‍यूटर बन्‍द कर हडताल में शामिल होने से आला अफसरो के हाथ पॅाव फूल रहे है ,न ही मस्‍टर रोल निकल पा रहे है न ही भुगतान हो पा रहा है, नित्‍य समीक्षाओ का दौर जारी है , दायित्‍व निर्धारित कर अधिकारियो पर कार्यवाही की जा रही है। ओर उधर मजदूरो द्वारा किये गये कार्य की मजदूरी न मिलने से वे मजदूरी के लिए परेशान है। मनरेगा के सारे विकास कार्य ठप्‍प की स्थिती मे हो गये है। यही सही समय है यदि हडताल जारी रहती है तो कुछ न कुछ नतीजे जरूर निकलेंगे । और स्‍वार्थी सत्‍ताधारियो को कुछ निर्णय लेने पर मजबूर होना पडेगा ।

कौन कहता है आसमान मे सुराख हो नही सकता।

अरे तबीयत से कोई पत्‍थर तो उछालो यारों ।।  

चलो फि‍र से इन्‍कलाब कर दें।

एक और इन्‍कलाब

चि‍र नि‍द्रा से जाग पडे अब, सुबह का सूरज लाल कर दें ।

चलो फि‍र से इन्‍कलाब कर दें।।

चि‍न्‍गारि‍यॉ हर जगह छुपी हैं , राख के इस ढेर में।

चलो उठ के एक साथ भभकें आग का सैलाब कर दें।।

चलो फि‍र से इन्‍कलाब कर दें।

एक ओर हल्‍ला बेाले , एक तरफ इख्‍लाक कर दें।।

चलो फि‍र से इन्‍कलाब कर दें।

घर में घुसे रहे तो, घर तलक जल जायेगा।

देहरी लांघें , सडकें माॅपें , चौराहो तक फैलाब कर दें।।

चलो फि‍र से इन्‍कलाब कर दें।

चि‍र नि‍द्रा से जाग पडे अब, सुबह का सूरज लाल कर दें ।

ग्रा0 रो0 से0 भाइयो के धरने को समर्पित ।

30 हजार से ज्यादा कर्मचारियों का मानदेय दस फीसदी बढ़ाया जाएगा

भोपाल। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में संविदा पर काम कर रहे 30 हजार से ज्यादा कर्मचारियों का मानदेय दस फीसदी बढ़ाया जाएगा। इससे कर्मचारियों को 500 से लेकर 3500 रुपए महीना तक का फायदा होगा। बढ़ा हुआ मानदेय 1 दिसंबर 2015 से लागू होगा। इससे करीब पांच करोड़ रुपए प्रतिमाह का अतिरिक्त भार आएगा, लेकिन राज्य का खजाना प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय योजनाओं के बजट में ही स्थापना व्यय शामिल होता है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं (मनरेगा, स्वच्छता मिशन, इंदिरा आवास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, वॉटरशेड, आजीविका मिशन) में 30 हजार से ज्यादा कर्मचारी संविदा आधार पर काम कर रहे हैं। इन्हें हर माह तयशुदा मानदेय दिया जाता है, लेकिन महंगाई को देखते हुए इसे पर्याप्त नहीं माना गया। ऐसे में विभाग ने योजनाओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव विभागीय मंत्री गोपाल भार्गव को भेजा था, जिसे उन्होंने मंगलवार को हरी झंडी दे दी।

इनको मिलेगा फायदाः लेखापाल, सहायक लेखापाल, उपयंत्री, सहायक यंत्री, विशेषज्ञ, तकनीकी सहायक, परियोजना सहायक, रोजगार सहायक, डाटा इंट्री ऑपरेटर सहित अन्य। भार्गव ने बताया कि महंगाई को देखते हुए संविदा कर्मियों को दिया जा रहा मौजूदा मानदेय कम था। योजनाओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे लागू किया जाएगा।

इससे राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा क्योंकि सभी केंद्रीय योजनाएं हैं। स्थापना व्यय भी केंद्र सरकार योजना खर्च में शामिल करके देती है। वहीं, विभाग की अपर मुख्य सचिव अरुणा शर्मा ने बताया कि मानदेय बढ़ाने पर सैद्धांतिक फैसला हो चुका है, इसे एक-दो दिन में लागू कर दिया जाएगा। पद के हिसाब से मानदेय 500 से लेकर 3500 रुपए तक बढ़ सकता है।

बिहार संविदाकर्मियों को मिलेंगी राज्यकर्मियों जैसी सुविधायें ।

             बिहार राज्य सरकार संविदा कर्मियों से एक समझौता करने कीतैयारी में है , समझौते के अनुसार राज्य में कार्यरत संविदाकर्मिओ को राज्य कर्मचारियों का दर्ज तो नहीं  लेकिन उनको  मिलने  वाली सभी सुविधाये मिलेंगी । संविदाकार्मियो की सेवा नियमितीकरण के लिए गठित उच्चस्तरीय कमिटी ने जो प्रस्ताव तैयार किया गया है । उसमे ये प्रस्ताव तैयार किये गए हैं । कमिटी ने मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेन्टेशन दे दिया है। अगर  सहमति बन जाती है तो राज्य के करीब १ लाख संविदाकर्मियों को बहुत कुछ नियोजित सिछको की तर्ज पर ही फायदा होगा ।  

               कमिटी के अध्यछ पूर्व मुख्य  सचिव अशोक कुमार चौधरी है, जबकि  सदस्य  गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी है । इस समझौते से जिन कर्मियों को फायदाहोगा उनमे डेटा इंट्री आपरेटर ,पसु चिकित्सा अधिकारी, प्रखंड पशुपालन अधिकारी, आई टी आफिसर , आई टी मैनेजर , कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर ,चालक, अनुदेसक, जिलाप्रोबेसन अधिकारी, विधि विसेसज्ञ , पंचायत रोजगार सेवक आदि के लिए राहत की खबर है। 

समझौते के अनुसार कर्मियों को निम्न सुविधाये मिलेंगी 

1: 60 साल की उम्र तक कांट्रैक्‍ट होंगे. कांट्रैक्‍ट को हर साल रिनुअल नहीं कराना पड़ेगा.
2: बेसिक सैलरी के हिसाब से महंगाई भत्‍ता दिया जाएगा.
3: मेडिकल की सुविधा दी जाएगी.
4: यात्रा और घर का भत्‍ता भी दिया जाएगा.
5: ईपीएफ खाते में पैसे जमा किए जाएंगे.
6: कैजुअल लीव (CL) और अर्न लीव (EL) छुट्टी की सुविधा मिलेगी.
7: महिलाओं को प्रेग्‍नेंसी के लिए पांच महीने की छुट्टी मिलेगी.
8: पुरुषों को भी पिता बनने की छुट्टी मिलेगी.
9: चार साल में एक बार एलटीए मिलेगा.
10: 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट की सुविधा होगी.