बिहार राज्य सरकार संविदा कर्मियों से एक समझौता करने कीतैयारी में है , समझौते के अनुसार राज्य में कार्यरत संविदाकर्मिओ को राज्य कर्मचारियों का दर्ज तो नहीं लेकिन उनको मिलने वाली सभी सुविधाये मिलेंगी । संविदाकार्मियो की सेवा नियमितीकरण के लिए गठित उच्चस्तरीय कमिटी ने जो प्रस्ताव तैयार किया गया है । उसमे ये प्रस्ताव तैयार किये गए हैं । कमिटी ने मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेन्टेशन दे दिया है। अगर सहमति बन जाती है तो राज्य के करीब १ लाख संविदाकर्मियों को बहुत कुछ नियोजित सिछको की तर्ज पर ही फायदा होगा ।
कमिटी के अध्यछ पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी है, जबकि सदस्य गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी है । इस समझौते से जिन कर्मियों को फायदाहोगा उनमे डेटा इंट्री आपरेटर ,पसु चिकित्सा अधिकारी, प्रखंड पशुपालन अधिकारी, आई टी आफिसर , आई टी मैनेजर , कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर ,चालक, अनुदेसक, जिलाप्रोबेसन अधिकारी, विधि विसेसज्ञ , पंचायत रोजगार सेवक आदि के लिए राहत की खबर है।
समझौते के अनुसार कर्मियों को निम्न सुविधाये मिलेंगी
1: 60 साल की उम्र तक कांट्रैक्ट होंगे. कांट्रैक्ट को हर साल रिनुअल नहीं कराना पड़ेगा.2: बेसिक सैलरी के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा.
3: मेडिकल की सुविधा दी जाएगी.
4: यात्रा और घर का भत्ता भी दिया जाएगा.
5: ईपीएफ खाते में पैसे जमा किए जाएंगे.
6: कैजुअल लीव (CL) और अर्न लीव (EL) छुट्टी की सुविधा मिलेगी.
7: महिलाओं को प्रेग्नेंसी के लिए पांच महीने की छुट्टी मिलेगी.
8: पुरुषों को भी पिता बनने की छुट्टी मिलेगी.
9: चार साल में एक बार एलटीए मिलेगा.
10: 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट की सुविधा होगी.
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