U.P. GOVT. को G.R.S. के नियमितिकरण के सम्‍बन्‍घ में दिये गये HIGH कोर्ट के आदेश की अवमानना नोटिस

      रोजगार सेवको द्वारा नियमितिकरण के लिए किये जा रहे संघर्ष की दिशा मे एक और पहल करते हुए  हाई कोर्ट इलाहाबाद ने दिनांक 06 दिसम्‍बर 2016 को उ0प्र0 सरकार को न्‍यायालय की अवमानना के सम्‍बन्‍ध में नोटिस जारी करते हुए जवाब मॉगा। माननीय न्‍यायालय ने यह नोटिस जनपद महाराजगंज के  ग्रा0रो0से0 द्वारा दायर एक याचिका के मामले में दिनांक 31 मार्च 2016 के दिये गये अपने आदेश

दिल्ली सरकार ने सभी विभागो से संविदाकर्मियों के नियमितिकरण हेतु 15 नवम्बर तक प्रस्ताव देने का निर्देश दिया ।

      नई दिल्‍ली. कान्‍टैक्‍ट वर्करों के नियमितिकरण के सम्‍बन्ध में एक महत्‍वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिल्‍ली सरकार ने 15 नवम्‍बर से पूर्व सभी विभागो से प्रस्‍ताव देने को कहा है।दिल्‍ली के मुख्‍यमत्री श्री अरविन्‍द केजरीवाल ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा ‘’ आज की कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि दिल्‍ली सरकार के सभी विभागों से कान्‍टैक्‍ट/संविदा कर्मियों के

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अस्थायी कर्मचारियों को देना होगा नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन ।

संविदा के नाम पर सरकारों द्वारा शुरु की गयी शोषण की परम्‍परा  पर आखिर सुप्रिम कोर्ट ने विराम लगाने का प्रयास करते हुए कहा है कि, अस्थाई या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि 'बराबर काम के लिए

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने सातवे वेतन आयोग की समिति के प्रयोगार्थ संविदा कर्मियों,दैनिक भोगियों एवं आउटसोर्सिग से इंगेज किये गये कर्मियों की सूचना भी मॉगी ।

   संख्‍या;46/2016/वे0आ0-2-2014/वेतन समिति-06/दस-2016-03(वे0स0)/दस-2016

प्रेषक,

       श्री अजय अग्रवाल

       सदस्‍य सचि‍व वेतन समिति एवं

       सचिव वित्‍त विभाग

       उत्‍तर प्रदेश शासन

सेवा में,

       समस्‍त प्रमुख सचिव/सचिव

       उत्‍तर प्रदेश शासन ।

Government of Himanchal Pradesh Regularize Computer Operaters and G.R.S.

Government  of Himanchal Pradesh

Department of Rural Development

No. RDO- III-B(15)4/2013-Vol-III-2067-2326 Dated,Shimla-09                                                         08/07/2016

NOTIFICATION

In continuation to this Department’s Notification No. SMI-9/99-2007-RDD dated 14.09.2007 vide which a policy was framed to engage Computer Operators under MNREGA at different levels