Friday, April 14, 2017

रोजगार सेवकों का मानदेय रू0 3630/- प्रतिमाह के स्थान पर पुनरीक्षित करते हुए रू0 6000/- प्रतिमाह कर दिया गया

संख्‍या-21/2016/1482/अडतीस-7-2016-12एलसी/2014टीसी

प्रेषक,
      हीरालाल,
      विशेष सचि‍व,
      उत्‍तर प्रदेश,शासन।
सेवा में,
      1 समस्‍त जि‍लाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्‍वयक,
        उत्‍तर प्रदेश।
      2 समस्‍त मुख्‍य विकास अधिकारी/अतिरिक्‍त जिला कार्यक्रम समन्‍वयक,
        उत्‍तर प्रदेश।
ग्राम्य विकास अनुभाग -7                          लखन दिनांक 19 अक्‍टूबर 2016
विषय- महात्‍मा गॉधी राष्‍टीय ग्रामीण रोजगार गारण्‍टी योजनान्‍तर्गत संविदा पर रखे गये ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय का पुनरीक्षण।
महोदय,
      महात्‍मा गॉधी राष्‍टीय ग्रामीण रोजगार गारण्‍टी योजनान्‍तर्गत संविदा पर रखे गये ग्राम रोजगार सेवको के मानदेय पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्‍या -2165/अडतीस-7-2012-223नरेगा/2012टीसी दिनांक 01-10-2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ग्राम रोजगार सेवकों की मांगों पर सम्‍यक विचारोपरान्‍त शासन द्वारा दिनांक 01-11-2016 से ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय रू0 3630/- प्रतिमाह के स्‍थान पर पुनरीक्षित करते हुए रू0 6000/- प्रतिमाह कर दिया गया है। क़पया तदनुसार अग्रेत्‍तर कार्यवाही कराने का कष्‍ट करें।


                                                                  भवदीय
                                                           
                                                                 (हीरा लाल)
                                                               विशेष  सचिव।

शासनादेष-शासनादेष देखें।

Thursday, December 8, 2016

U.P. GOVT. को G.R.S. के नियमितिकरण के सम्‍बन्‍घ में दिये गये HIGH कोर्ट के आदेश की अवमानना नोटिस

      रोजगार सेवको द्वारा नियमितिकरण के लिए किये जा रहे संघर्ष की दिशा मे एक और पहल करते हुए  हाई कोर्ट इलाहाबाद ने दिनांक 06 दिसम्‍बर 2016 को उ0प्र0 सरकार को न्‍यायालय की अवमानना के सम्‍बन्‍ध में नोटिस जारी करते हुए जवाब मॉगा। माननीय न्‍यायालय ने यह नोटिस जनपद महाराजगंज के  ग्रा0रो0से0 द्वारा दायर एक याचिका के मामले में दिनांक 31 मार्च 2016 के दिये गये अपने आदेश

Monday, October 31, 2016

दिल्ली सरकार ने सभी विभागो से संविदाकर्मियों के नियमितिकरण हेतु 15 नवम्बर तक प्रस्ताव देने का निर्देश दिया ।

      नई दिल्‍ली. कान्‍टैक्‍ट वर्करों के नियमितिकरण के सम्‍बन्ध में एक महत्‍वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिल्‍ली सरकार ने 15 नवम्‍बर से पूर्व सभी विभागो से प्रस्‍ताव देने को कहा है।दिल्‍ली के मुख्‍यमत्री श्री अरविन्‍द केजरीवाल ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा ‘’ आज की कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि दिल्‍ली सरकार के सभी विभागों से कान्‍टैक्‍ट/संविदा कर्मियों के

Thursday, October 27, 2016

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अस्थायी कर्मचारियों को देना होगा नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन ।

संविदा के नाम पर सरकारों द्वारा शुरु की गयी शोषण की परम्‍परा  पर आखिर सुप्रिम कोर्ट ने विराम लगाने का प्रयास करते हुए कहा है कि, अस्थाई या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि 'बराबर काम के लिए

Saturday, August 20, 2016

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने सातवे वेतन आयोग की समिति के प्रयोगार्थ संविदा कर्मियों,दैनिक भोगियों एवं आउटसोर्सिग से इंगेज किये गये कर्मियों की सूचना भी मॉगी ।

   संख्‍या;46/2016/वे00-2-2014/वेतन समिति-06/दस-2016-03(वे00)/दस-2016
प्रेषक,
       श्री अजय अग्रवाल
       सदस्‍य सचि‍व वेतन समिति एवं
       सचिव वित्‍त विभाग
       उत्‍तर प्रदेश शासन
सेवा में,
       समस्‍त प्रमुख सचिव/सचिव
       उत्‍तर प्रदेश शासन ।