Saturday, December 6, 2014

मनरेगा से पीछा छुडाना चाहते है भ्रष्‍ट अ‍धिकारी

             लोगों केा रोजगार उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍ा से  चलाई गयी विश्‍व की सबसे बडी रोजगार परक  मनरेगा योजना केा आरम्‍भ से ही भ्रष्‍ट नौकरशाहो एवं नेताओ की नजर लग गई । और योजना भ्रष्‍टाचार के मकडजाल मे फस गयी। जिन्‍होने योजनारम्‍भ्‍ा से ही इसमें जमकर लूट पाट की और अपनी तिजोरियॉ भरने में लगे रहे । इनके लिए 2007 से 2010 तक योजना का स्‍वर्णीम काल रहा, इसके लिए उन्‍होने प्रारम्‍भ से ही सुनियोजित तरीके योजना के सही पहलू को जनता से दूर रखा और इसे कुछ लोगों के लिए धन लाभ का साधन बना डाला ।  योजना को शुरूवात से ही सर के बल चलाया गया । इसे उसके मूल ला‍भार्थियों अर्थात मजदूरो तक सही ढंग से पहुचने ही नही दिया  । जिससे कि वे इस योजना को सही ढंग से समझ सके जैसा कि हमारे देश में अन्‍य योजनाओ का होता आया है। 
              योजना का मूल उद्येश्‍य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम के इच्‍छुक परिवारों केा रोजगार उपलब्‍ध कराना , जिसके लिए उनकेा जॉब कार्ड ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्‍ध कराया जाना तथा काम की मॉग करने पर कार्य आबटित करना मुख्‍य था। किन्‍तु हुआ बिल्‍कुल उल्‍टा ग्राम पंचायतों में जॉब कार्ड तो बनाये गये किन्‍तु वे  प्रधानो अथवा अन्‍य कर्मचारियों पास ही पडे है। जिनका उपयोग मजदूर नहीं बल्कि अन्‍य लोगों द्वारा अपने हित के लिए किया जाता है, यही कारण है कि पूरे देश में कुल बने जॉब कार्डो में से कुल 23 प्रतिशत मजदूरो की ही कार्य की मॉग दर्ज है बाकी अन्‍य  कार्ड जाली प्रतीत होते है । 
              मजदूरो को तो यह भी नही मालूम है कि कार्य की मॉग भी की जाती है , बल्कि स्‍वहित साध्‍ाकाे द्वारा उनका मॉग पत्र तैयार कर खानापूर्ति कर दी जाती है , और जॉब कार्ड धारी को कुछ धनरशि देकर इस गोलमान में सहभागी बना लिया जाता है। और मेहनतकश मजदूर को भी भ्रष्‍ट कामचोर बनाने तथा चाेरी सिखाने का काम किया जाता है। यदि किसी मजदूर द्वारा कार्य की मॉग की भी जाती है तो उसे नियम कानून की पटटी पढाई जाती है और उसके इस कार्य को गुस्‍ताखी समझा जाता है ।  
              योजना में ठेकेदारी प्रथा पर पूरी तरह से रोक की बात कही गयी थी , लेकिन यह नियम केवल कागजो तक ही रह गया , किसी भी ब्‍लाक पंचायत अथवा जिला पंचायत बिना इसके एक भी कार्य नही कराया गया , यही नही बल्कि एक ही कार्य का कई कई ऐजेन्सियों द्वारा भुगतान तक कराया गया ।
              अब जब नौकरसाहों का यह कुक़त्‍य सार्वजनिक हो रहा है , उनके उत्‍तरदायित्‍व निर्धारित किये जा रहे है , तथा देश भर की जॉच ऐजेन्‍सीयॉ उनके कुक़त्‍यों से पर्दा उठा रही है तेा अब वे इस योजना से पीछा छुडाना चाह रहें है़, साथ ही इस इन्‍तजार में है कि कब ये योजना बन्‍द हो और उनकी जान छूटे।
              साथियों यह सब होता रहा और हम यह सब होता देखते रहे या कहें उससे सहमत रहे । यह हमारी अकर्मणयता ही है जिससे कि हम आज अपने  अस्‍तित्‍व के लिए जूझते नजर आ रहें है, काश कि हमने इस याेजना में चल रहे भ्रष्‍टाचार के विरूद्ध आवाज उठाने की हिम्‍मत की  होती तो इस योजना पर केवल और केवल हमारा अधिकार होता हमें मानदेय के चेक के लिए किसी की परिक्रमा नही करनी पडती । 
              साथियों अब समय आ गया है ये योजना हमारी है इसे हमें चलाना है , विनियमितीकरण तो हाेना ही है , जब हम इस योजना में अपनी पूर्ण सार्थकता सिद्ध कर देगें  तो मजाल है किसी की, विनियमितीकरण को रोक ले।
खुदी को कर बुलन्‍द इतना कि हर तदबीर से पहले। खुदा बन्‍दे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्‍या है।।

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री ने दिया मनरेगा कर्मियों को नियमितीकरण का आश्‍वासन


              19 नवम्‍बर 2014  से लक्ष्‍मण मेंला मैदान लखनउ में मनरेगा कर्मियो का धरना 7 दिन के बाद दिनांक 25  नवम्‍बर  2014 को मुख्‍यमंत्री श्री अखिलेश यादव से वार्ता के बाद समाप्‍त हो गया । 
               वार्ता 1 बजे 5 कालीदास स्थित मुख्‍यमंत्री आवास पर हुई। जिसमें मुख्‍यमंत्री ने मनरेगा कर्मियाें की मॉग पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए अपने विशेष सचिव श्री रिग्जियान सैम्फिल (श्री सैम्फिल यू0पी0 के चन्‍दौली जनपद में जिलाधिकारी रह चुकें है तथा अपनी इमानदार कार्यशैली के कारण आज भी याद किये जाते हैं।) को निर्देश दिया कि ग्राम रोजगार सेवको को नियमित करने में कितने बजट की आवश्‍यकता है , तथा कहॉ अवरोधक है, इस सम्‍बन्‍ध में 03 दिसम्‍बर 2014 तक वित्‍त विभाग, ग्राम्‍य विकास विभाग, ग्राम्‍य पंचायत विभाग से हर हाल में रिर्पोट प्राप्‍त कर उनके समक्ष प्रस्‍तुत किया जाय।


Friday, December 5, 2014

First MyGov Samvaad successfully held on 29th November 2014


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"MyGov Samvaad", a first of its kind event was organized on 29th November 2014 with the Hon'ble Minister for Communications & IT Shri Ravi Shankar Prasad presiding over the interaction with selected contributors to the Digital India Group on MyGov. The Minister also felicitated 20 chosen contributors for their best ideas, suggestions, task responses. Read more
Suggestions invited
for improving
performance of
Public Sector Banks
The following URL
(http://cdn.mygov.nic.in /bundles/ frontendgeneral/ images/ psb-open-forum-of-final-banking.pdf) provides information regarding the performance of Public Sector Banks vis-à-vis Old and New Private Sector Banks. Suggestions are invited from citizens for the improvement of performance of Public Sector Banks. Post your ideas here
Design a logo for National Awareness Campaign on Energy Conservation
Ministry of Power and Bureau of Energy Efficiency (BEE) seeks entries for an innovative designing of a logo for National Awareness Campaign on Energy Conservation. The objective of this national campaign is to create awareness among the citizens of India towards inculcating good practices and habits towards energy conservation. Participate in the contest here
Youth for Nation
Building
The Government has
introduced National Youth Policy, 2014 with the vision "To empower youth of the country to achieve their full potential, and through them enable India to find its rightful place in the community of nations". The Group invites ideas and opinions with the objective of channelizing the immense youth energy in the nation-building process. Join the group here
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Wednesday, December 3, 2014

Fulfilling the dreams of Northeast India

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Sunday, May 11, 2014

U.P. HIGH COURT SAY THAT " regularization /absorption of Gram Rojgar Sewak against the vacant post of Gram Panchayat Adhikari strictly in accordance with law"

Court No. – 59

Case :- WRIT - A No. - 25452 of 2014
Petitioner :- Uttar Pradesh Gram Rojgar Sweak Sangh, Maharajganj
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- H.M. Srivastava,Ashok Khare,Neeraj Srivastava
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.

Impleadment application is allowed.

Let necessary impleadment be carried out in the course of the day.

Heard   Sri  Ashok  Khare,   learned   Senior   Counsel   assisted   by   Sri  H.M. Srivastava and Sri Neeraj Srivastava for the petitioners and learned Standing
Counsel for the State-respondents. 

By   this   writ   petition,   the   petitioners   are   seeking   a   direction   to   the respondents to take a policy decision with regard to regularization/absorption of Gram Rojgar Sewak against the substantive vacant post of Gram Panchayat Adhikari.

According  to  the petitioners,   they have been working on  the post  of Gram Rojgar Sewak since 2007 on contract basis. On 3.1.2013 there was a meeting with   the  Commissioner,  Agriculture  with   regard   to   regularization   of   the petitioners and a decision was taken that a Committee would be constituted and, thereafter decision  shall be taken. However, no decision has been taken till date. Representation has also been preferred through Union on 19.2.2013 before the Principal Secretary, Panchayati Raj Vibhag, U.P., Lucknow, copy of which has been filed as Annexure-12 of the writ petition but no decision has been taken so far.

No useful purpose would be served in keeping this petition pending.Without expressing any opinion on the merits of the case and with the consent of   learned counsel   for   the parties,   this  writ  petition  is  disposed of  with a direction to the respondent no.1, the  Principal Secretary, Gram Vikas Vibhag, U.P.,   Lucknow     to   take   a   decision   in   the  matter   with   regard   to   the regularization /absorption of  Gram Rojgar Sewak against the vacant post of  Gram Panchayat  Adhikari   strictly in accordance with law by a reasoned and  speaking order within a period of four months from the date a certified copy
of this order is received in his office.


Order Date :- 6.5.2014