दिल्ली सरकार ने सभी विभागो से संविदाकर्मियों के नियमितिकरण हेतु 15 नवम्बर तक प्रस्ताव देने का निर्देश दिया ।

      नई दिल्‍ली. कान्‍टैक्‍ट वर्करों के नियमितिकरण के सम्‍बन्ध में एक महत्‍वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिल्‍ली सरकार ने 15 नवम्‍बर से पूर्व सभी विभागो से प्रस्‍ताव देने को कहा है।दिल्‍ली के मुख्‍यमत्री श्री अरविन्‍द केजरीवाल ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा ‘’ आज की कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि दिल्‍ली सरकार के सभी विभागों से कान्‍टैक्‍ट/संविदा कर्मियों के

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अस्थायी कर्मचारियों को देना होगा नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन ।

संविदा के नाम पर सरकारों द्वारा शुरु की गयी शोषण की परम्‍परा  पर आखिर सुप्रिम कोर्ट ने विराम लगाने का प्रयास करते हुए कहा है कि, अस्थाई या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि 'बराबर काम के लिए